उपभोक्ता कोर्ट क्लेम फाइलिंग आपके शहर में — रिफंड, खराब सामान और सेवा विवाद।

बहुत कम। वकालतनामा के आधार पर आपका अधिवक्ता हर सुनवाई में उपस्थित रहता है। कुछ विवादित मामलों में जिरह के लिए आयोग आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति मांग सकता है — ऐसी स्थिति में हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं।

अधिनियम के अनुसार स्वीकृति के 90 दिन में निपटारा (विशेषज्ञ साक्ष्य होने पर 150 दिन) होना चाहिए। व्यवहार में जिला आयोग औसतन 8–18 माह और राज्य आयोग 12–24 माह लेते हैं। हम शीघ्र सुनवाई का प्रयास करते हैं।

भुगतान की गई राशि की वापसी, सामान का प्रतिस्थापन, सेवा मुआवज़ा, मानसिक कष्ट का हर्जाना (सामान्यतः ₹25,000 – ₹5 लाख), भुगतान राशि पर ब्याज और मुकदमा व्यय। अंतिम राशि साक्ष्य के आधार पर आयोग तय करता है।

₹5 लाख तक के दावे पर शून्य कोर्ट फीस। इससे अधिक पर छोटी सी फीस (₹200 से कुछ हज़ार तक)। यह अधिवक्ता शुल्क से अलग है और फाइलिंग के समय जमा होती है।

बिल या इनवॉइस, वारंटी कार्ड, डिलीवरी की फोटो, विक्रेता से हुई सभी WhatsApp/ईमेल बातचीत, खराबी का वीडियो और नुकसान का प्रमाण। कागज़ी रिकॉर्ड जितना मजबूत, समाधान उतना तेज़।

हाँ। विधिवत नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अधिवक्ता के माध्यम से फाइलिंग हो सकती है। सभी सुनवाई हम संभालते हैं; अपडेट WhatsApp और ईमेल पर मिलते हैं।

हम निष्पादन (execution) आवेदन दाखिल करते हैं। पालन न होने पर आयोग संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी और कारावास तक का आदेश दे सकता है। आपका अधिवक्ता वास्तविक समय-सीमा पहले ही स्पष्ट कर देता है।

हाँ — बिजली विभाग, गैस कंपनी, रेलवे, सरकारी बैंक और नगरीय सेवाएं सभी अधिनियम की 'सेवा' परिभाषा में आती हैं। ऐसे मामले हम नियमित रूप से देखते हैं।